• Views
  • FROM MY SIDE

    Voice Of The Voiceless


    Monday, October 3, 2011

    कार्यवाहक प्रमले भने–’युरोप र अमेरिकातिर भूकम्प सरोस्’

    -अशोक दाहाल-


    मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भनाईले कति महत्व राख्छ भन्ने कुरा तिनका पछि लागेका सञ्चारकर्मीहरुले नै पुष्टि गरिरहेका छन्। अनि तिनले बोलेका साना कुराले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म छाउने सनसनीले पनि पटक-पटक प्रमाणित गरेका छन्। तर कार्यकारी प्रमुखको के बोल्ने र के नबोल्ने भन्नेमा त्यति ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। प्रसङ्ग भूकम्पलगायतका दैवीप्रकोपको क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारी तयारीबारे व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबार राज्यव्यवस्था समितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दोहोरो हैसियतमा जवाफ दिन पुगेका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हो।


    सभासद्हरुले आइतबार गएको भूकम्पबाट पीडितहरुको उद्धार र राहतको सरकारी तयारी लगायतबारे गम्भीर प्रश्नहरु राखेका थिए। ‘तपाईँहरु भन्नुहुन्छ कि नेपाल सरकारले रोक्ने, चीन, भारत अमेरिकाले रोक्न सक्दैन भने हामी नेपाल कति सानो देश छ कसरी रोक्ने’ गृहमन्त्री समेत रहेका गच्छदारको उत्तर नै ठट्यौलो शैलीबाट सुरु भयो। गच्छदारको यो भनाई सुनेका सभासद्हरु हाँस्दै कानेखुशी गर्दै थिए, त्यत्तिकैमा गच्छदारले पुनः हँसाईहाले। ‘तपाईँहरुले म पहिले भागें भन्नुभयो तर म पहिला भागेको थिइनँ, म त प्रधानमन्त्रीसँगै बाहिरिएको हो’ उनले थपे–’तर म पनि तर्सेकै हो, गृहमन्त्री हुँदाहुँदै पनि तर्सेकै हो।’ गृहमन्त्रीको जवाफमा अधिकांश सभासद्हरु गलल्ल हाँसे।

    तर सबैको हाँसो एकैछिनमा मेटियो जब गच्छदारले यसो पनि भने–’पशुपतिनाथसँग यो कामना गरौं कि, यो भुकम्प सरेर युरोप अमेरिकातिर जाओस्।’ एक सभासद्ले उनको भनाई सच्याउँदै बीचैमा भने–’त्यसो होइन कतै पनि नजाओस्’ तर गच्छदारले सच्याएनन् भने–’अन्त कतै सरोस्।’

    गच्छदारको यस्तो जवाफपछि धेरै सभासद्हरु मन्त्रीको जवाफप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए। तर गच्छदारले गल्तीको श्रृङ्खला फेरि पनि दोहोर्‍याए। उनले भूकम्पका कारण काठमाडौंमा तीन, सुनसरीमा दुई, र धनकुटामा एक गरी ६ जनाको मृत्यु भएको जानकारी समितिलाई गराए। जबकि भूकम्पका कारण १० जनाको ज्यान गइसकेको समाचार सरकारी अधिकारीहरुलाई नै उदृत गर्दै मंगलबारका अधिकांश छापामाध्यममा आइसकेको छ। उनले दिएका थप विवरणहरु पनि अपूर्ण नै थिए। उनले घाइतेको संख्या २३, सामान्य घाइतेको ८२, मुलुकभर १८८ घर लडेको र २१६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जानकारी दिए। त्यसअघि पनि गृहमन्त्री गच्छदारले ‘विपद’ भन्ने शब्दको उच्चाहरण दर्जनौं पटक ‘बिषद्’ भन्दै उच्चारण गरेका थिए। सभासद् सुदर्शन बरालले आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि गच्छदारलाई भनिहाले–’माननीय मन्त्रीज्यूको रिपोर्टमा बिषद् नै लेखिएको हो कि उच्चारण गलत भएको हो, हेर्नुपर्‍यो मन्त्रीज्यू।’

    बैठकपछि समितिका एक सदस्यले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जस्तो ब्यक्तिले युरोप र अमेरिकामा भुकम्पको कामना गरेर ठूलो गल्ती गरेको बताए। उनले भने–’उहाँले यो यसबारे माफी माग्नु नै उचित हुन्छ।’कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दोहोरो हैसियतमा गच्छदारले दिएको जवाफ समिति सभापति रामनाथ ढकाललाई पनि चित्त बुझेन। सबैको भावना समेट्दै उनले भने–’हामीहरु सबै सभासद्लाई के लागेको छ भने मन्त्रीज्यूको यो जवाफ पर्याप्त छैन, त्यसैले हामीले सरकारलाई यस बिषयमा पनि केही निर्देशनहरु दिएका छौं।’
    कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मिडिया पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्। आफूले राम्रो गर्न खोज्दा पनि मिडियाले खेदेको आरोप लगाएका छन्। भूकम्प युरोप अमेरिकातिर सरोस् भनेर उनले बोलेको भनी मिडियामा आएको कुरा पनि कतै गलत त हैन, मिडियाले उनको बोलीको अर्कै अर्थ त लगाएको हैन ? यो शंका लाग्नु स्वभाविक छ। त्यसो भए आउनुस् गच्छदार कै मुखबाट सुनौँ, उनले खास के बोलेका रहेछन्।

    http://www.youtube.com/watch?v=EBJg58j51Ds&feature=player_embedded&noredirect=1



    Published @ mysansar, on September 21st, 2011

    रित्तै फर्किए राउटे

    अशोक दाहाल

    प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेटौंला र दशैं खर्च मागेर रमाइलो गरी दशैं मनाउँला भन्ने सपना बुन्दै सल्यानबाट राजधानी आएका राउटेहरु रित्तो हात फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेट्न प्रयास गरे पनि भेट्न नपाएपछि राउटेहरु दुःख मान्दै आइतबार सल्यान फर्किए । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आपुूहरुले बनाएका काठका भाँडा दिउँला र सरकारले दिने भत्ता महिनैपिच्छे दिने व्यवस्था मिलाउन भनौंला भन्ने राउटेहरुको योजना यो वर्ष भने अधुरै रह्यो ।


    विगतका वर्षहरुजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो राख्न पाइने आशामा उनीहरुले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका लागि उपहारस्वरुप काठका भाँडा समेत दिने योजना बनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले भेट नदिएपछि राउटेहरु प्रधानमन्त्रीलाई दिन ल्याएको भाँडा आपैँुसँग लिएर आइतबार गाउँ फर्किए । जंगलमा बस्ने र शिकार गरेर खाने राउटेहरुसँग भएको एउटा मात्र सीप काठका भाँडाकुँडा बनाउने हो । तर उनीहरुले परम्परागत रुपमा काट्दै आएका टुनी सिमल जस्ता काठहरुको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर उनीहरुले उत्पादन गरेका सामानको बजार छैन । राउटेहरुले यस्ता सामाग्रीको नियमित बजार र सरकारले दिँदै आएको भत्ता बढाएर तीन हजार प्रतिमहिना बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्ने योजना बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आपुूहरुसँग भेट नदिएपछि उनीहरु विभिन्न संघ-संस्थाको पहलमा बाटो खर्च जुटाएर फर्किन बाध्य भए । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले आपुूहरुलाई खर्च दिने गरेपनि अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउँदा मन रुवाएर फर्किन लागेको गुनासो राउटेका मुखिया ऐनबहादुर शाहीको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन पटकपटक प्रयास गरेपनि सहयोगीहरुबाट रुखो जवाफ मात्र पाएको बताउँछिन् राउटे उत्थान प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाए पनि राउटेहरुले एबीसी टेलिभिजनमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पुर् याइदिन आग्रह गर्दै यस्तो सन्देश छाडेर गएका छन् । काठमाडौं आएदेखि नै आपुूहरुले पेटभरि खान नपाएको गुनासो छ राउटेहरुको । सरकारसँग दशैं खर्च मागेर पेटभरि खाने योजना यो वर्ष अधुरै रहेपनि उनीहरुले अर्को वर्ष पनि काठमाडौं आउने योजना बुनेका छन् । रित्तो हात घर फर्कन लागेका राउटेहरुलाई आइतबार राजधानीको गोंगबुमा रहेको म्याग्दी वचत तथा ऋण सहकारी नेपाल छन्त्याल समाज र धवलागिरी विल्डस्र प्रालि मिलेर ४५ हजार सहयोग उपलब्ध गराइदिए । निराश भएर फर्कन लागेका राउटेहरु निजी क्षेत्रबाट पाएको सहयोगबाट केही समयका लागि भए पनि खुशी भए । तर सरकारले दिगो आम्दानी वा जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरेसम्म उनीहरुको मुहारमा खुशी छाउने छैन ।

    Sunday, February 20, 2011

    राष्टसंघको सभाध्यक्षमा नेपाल र कतारको प्रतिश्पर्धा

    अशोक दाहाल


    आगामि फेब्रुअरीको अन्तसम्म नेपाल र कतारबीच सहमति नभए संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६ औं महासभाको सभाध्यक्षमा नेपाल र कतारबीच मतदान हुने छ । नेपालका तर्फबाट राष्टसंघका स्थायी प्रतिनिधि कुलचन्द्र गौतम र कतारका तर्फबाट पनि राष्ट्रस्रंघै स्थायी प्रतिनिधि नासिर अब्दुलाज अल नसिरले उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । आगामि प्रुेब्रुअरी २१ मा हुने एसीयाली राष्ट्रहरुको बैठकमा दुवै उम्मेदवारलाई आफ्नो प्रस्तुती प्रस्तुत गर्न दिइने छ । प्रुेब्रुअरी २५ सम्म चल्ने बैठकमा पनि उम्मेदवारहरुबीच सहमति नभए आगामि सेप्टेम्बरमा महासभा सुरु हुनु अघि मतदान हुने कार्यक्रम छ । गतबर्ष पनि दुईवटा युरोपेली राष्ट्रहरु बेल्जीयम र स्विजरल्याण्डबीच अध्यक्षता गर्ने बिषयमा मतदान भएको थियो । जसमा स्विजरल्याण्ड विजयी भएको थियो ।
    नेपालका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका गौतम राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक उपसचिव युनिसेफका पूर्व उप-कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । भने कतारका उम्मेदवार अल-नसिर विकासोन्मुक राष्ट्रहरुको साझा संगठनका पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रसंघकै विशेष राजनीतिक ब्यूरोका अध्यक्ष र कतारका तर्फबाट राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि पनि हुन् । हरेक बर्ष महासभाको अध्यक्षता गर्ने पालो एसीयाली अपि्रुकी उत्तर अमेरिकी दक्षिण अमेरिकी युरोपेली र अष्ट्रेलियन महादेशले पाउने गरेका छन् । यसअघि लगातार म्याकडोनिया निकारागुवा लिविया र स्विजरल्याण्डले महासभाको अध्यक्षता गरिसकेका कारण यो बर्ष एसीयाली राष्ट्रहरुले अध्यक्षता गर्ने पालो आएको हो ।
    सन् १९८१ मा एसीयाली राष्ट्रहरुबीच सभाध्यक्षको लागि मतदान भएको थियो । इराकाका इम्मत कितानी िसंगापुरका टोमी कोह र बंगलादेशका क्वाजा मोहम्मद कैसरबीच भएको प्रतिश्पर्धामा दोश्रो चरणमा भएको मतदानमा इराका कितानीले जितेका थिए । पहिलो चरमण्मा भएको मतदानमा कुनैपनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि निर्वाचन दोश्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो । तर दोश्रो चरणमा पनि इराकका उम्मेदवार कितानी र बंगलादेशका मोहम्मद कैसरले बराबर७३÷७३ मत ल्याए । राष्ट्रसंघको निर्वाचन नियमावलीको धारा २१ अनुसार बराबर मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच भएको प्रतिश्पर्धामा कितानी बिजयी भएका हुन् । राष्ट्रसंको इतिहासमै सन् १९८१को ३६ औं महासभामा एसीयाली राष्ट्रहरुबीच भएको मतदान सम्झनयोग्य बन्यो ।
    संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने महासभामा विश्वभरका १९२ सदस्यराष्ट्रले मध्य सेप्टेम्बरमा भाग लिनेछन् । नेपाल राष्ट्रसंघ अन्र्तगत शान्ति मिसन पठाउने देशहरुमध्धे छैटौं ठूलो राष्ट्रको रुपमा परिचित छ । हालसम्म राष्ट्रसंघका बिभिन्न २९ मिसनमा नेपालका ८० हजार सुरक्षाकर्मी सहभागि भइसकेको राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमध्ये ६२ जनाले शान्ति मिसनकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । अर्कोतर्फ तेल र ग्यासको धनी राष्ट्र कतार विश्वकै आर्थिक पावरहाउसको रुपमा समेत परिचित छ । विश्वकै धनी राष्ट्रहरुको सुचिमा रहेको कतारसामु विश्वका गरिब राष्ट्रहरुको ४८ औं स्थानमा रहेको नेपालले प्रतिश्पर्धा गर्न पाउनु आफैंमा गर्व गर्न लायक बिषय हो । राष्ट्रसंघको सभाध्यक्षमा सहमति गरौं भन्दै कतार प्रधानमन्त्रीका विषेश दुत खालिद विन मोहमम्द अल इतिहास हालै नेपाल आएका थिए । अब सहमति हुने नहुने हो त्यो भने फेब्रुअरी २५ ले नै देखाउला ।

    Saturday, February 19, 2011

    प्रजातन्त्र दिवश भन्दा ब्रायन एडम्सको कन्सर्ट प्यारो ?

    Bryan Adams in Nepal
    नेपालमा निरंकुश राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको उदय भएको दिनको सम्झनामा हरेक बर्ष मनाइने प्रजातन्त्र दिवशबारे यो बर्ष भने खासै चर्चा भएन । यसको अर्थ प्रजातनत्रप्रति मानिसहरुको अनास्था भने पक्के थिएन । विश्वविख्यात क्यानेडियन गायक ब्रायन एडम्सले नेपालमा पहिलो पटक गरेको कन्सर्टका कारण शनिबार नेपालका सबै कार्यक्रमहरु छाँयामा परे । एडम्स नेपाल आउने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उनको बारेमा सुनेका हुन् वा उनका गित सुनेका फ्यानहरु कन्सर्टको प्रतिक्षामा थिए ।
    विश्वप्रसिद्ध गीतहरु गाएका एडम्सको प्रस्तुतीबारे युवा बालबालीका देखि बुढापाका सम्मले चासो दिए । जति उनिहरुले प्रजातन्त्र दिवशको बारेमा दिएनन् । नेपाली साचार माध्यममा पनि शनिबार प्रजातन्त्र दिवशका समाचार भन्दा बढि एडम्सकै समाचारहरु छाए । नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ सुरु भएको डेढ महिना पछि नेपाल आएका एडम्स संभवत नेपालको पर्यटन बर्षका समेत सबैभन्दा विशिष्ट पाउना बनेको दावी गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय साचार माधयहरुले समेत नेपालले प्रजातन्त्र दिवशमा नयाँ नायक पाएको दावी गरेका छन् । एडम्सको सुरक्षाका लागि मात्र शनिबार राजधानीमा पाँच हजार प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
    साँझ नपर्दै घरबाट ननिस्कने राजधानीका युवायुवती शनिबार राती १० बजेसम्म राजधानीको रंगशालामै नाचिरहेका थिए ब्रायन एडम्सको कन्सर्टमा । कुनैपनि टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रतक्ष प्रशारण नगरेका कारण हजारौं युवायुवती महँगो टिकट किनेर एडम्सको कन्सर्ट हेर्न रंगशाला पुगेका थिए । एडम्सको कन्सर्टका लागि दुई चार र छ हजारका टिकटहरु विकि्र गरिएका थिए । कुनैपनि राष्ट्रिय स्तरको खेल हुँदा जम्मा नभएका दर्शकहरु एडम्सको कन्सर्ट हेर्न शनिबार रंगशालामा जम्मा भएका थिए ।
    साँझ झन्डै आठ बजेबाट गित गाउन सुरु गरेका एडम्सले एक दर्जनको हाराहारीमा आफ्ना चर्चित र नयाँ गितहरुमार्फत फ्यानहरुलाई नचाए । उनले ुसमर अफ सिक्स्टी नाइनु ुएभि्रथिङ आइ डु ुप्लिज फर्गिभ मिु लगायतका गितहरु मार्फत दर्शकहरुलाई दुई घण्टासम्म मनत्रमुग्ध बनाए ।
    ओडिसी नेटवर्क र जेपी इभेन्ट्सको सयुक्त आयोजनामा भएको कन्सर्टमा हजारौं युवायुवती झुमेका थिए । ३५ सदस्यीय टोलीका साथ दिउसो सवा दुई बजे आफ्नै निजी बिमानबाट काठमाण्डौँ आईपुगेका ब्रयायनले सगरमाथाको देशमा आफूले कन्सर्ट गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको प्रतिकि्रया दिएका थिए इन्टरनेटको सामाजिकसाजाल ट्विटरमार्फत् । भारतका हैदरवाद र बङगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको विश्वकप कि्रकेटको उद्घाटन समारोहमा आफ्नो प्रस्तुती दिएका ब्रायनको एसियामा यो सिजनको अन्तिम प्रस्तुती हो । कन्स्रटमा नेपालका चर्चित ब्याण्डहरु नमस्ते मंगोलियन हर्ट र रविन एण्ड दि न्यु रिभोलुसनले पनि प्रस्तुती दिएका थिए । समय अभावका कारण १९७४ ए डी ब्याण्डले भने प्रस्तुती गर्न पाएन

    Wednesday, February 2, 2011

    सन्दर्भ सहिद दिवश

    के भन्छन जिउँदा शहिद ?

    नेपाल र नेपाली इतिहासले १९९७ सालमा देशका लागि बलिदान दिएका चार सहिदलाई भुलेका छैनन । सहिदको पक्षमा गर्व गर्न लायक बिषय नै यहि हो । तर त्यसभित्र लुकेको तितो यथार्थलाई पहिचान गर्न नसक्नु आम नेपाली, यहाँका राजनीतिक दलहरु र राज्यकै कमजोरी हो, किनभने यथार्थले यहि भनिरहेछ । नेपालको प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा शुक्रराज, धर्मभक्त, गंगालाल, दशरथ चन्दसँगै लागेका ज्यूँदा सहिदलाई सायदै नेपाल वा नेपालीले चिनेका होलान् किनभने उनलाई राज्यले समेत राम्ररी चिन्न सकेकेा छैन । १९९७ सालकै राणाशासविरोधी आन्दोलनमा प्रजा परिषद्मार्फत संगठित भएर लागेका रामहरी शर्मालाई ब्रहृमहत्याको पाप लाग्ने डरले राणाशासकहरुले फाँसि दिन सकेनन् । चारपाटा मुडेर जेल चलान गरिएका शर्मा सात सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जेलमुक्त भए । नेपालको प्रजातान्त्रीक आन्दोलनका जिउँदा योद्धा मात्र हैन, जिउँदा साक्षिसमेत रहेका शर्मालाई न त नयाँ नेपालले चिन्न सकेको छ, न त नेपालीले नै । उनले देख्दादेख्दै मुलुकमा अनेक आन्दोलनमा सहिदहरु थपिँदै १३ हजार नाघिसके । सहिदहरु बढेकोमा भन्दा सहिदको परिभाषा परिवर्तन भएकोमा बढि चिन्ता लागेको छ उनलाई । रामहरी शर्मालाई दुख नलागोस् पनि कसरी, सहिदको परिभाषा पहिचानका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले नै मार्ने र मर्ने दुवै पक्षलाई सहिदको परिभाषामा समेटेको छ । हुन त सहिद परिवारले नै बहिस्कार गरेको प्रश्रति आयोगको प्रतिवेदनलाई कतिसम्म मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । रामहरी शर्मा ज्यँूदा सहिद भएपनि राज्यले आफूलाई केही गरोस् भन्ने आस राखेका छैनन, र राख्दैनन् पनि, किनभने उनका सन्ततिले उनलाई राम्ररी पालेका छन् ।
    तर २०१८ सालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा लागेवापत विरगति पाएका सहिद बलमान मोक्तानकी श्रीमति लक्ष्मिामाया मोक्तानको अवस्था रामहरी शर्माको जस्तो छैन । राज्यले कांग्रेस आन्दोलनमा लागेको भन्दै सर्वस्वसमेत हरण गरेर बलमान मोक्तानलाई जेलमै हत्या गरेपछि सहिदपत्नि बाँच्नकै लागि ५० बर्षदेखि संघर्षरत छिन् । पतिलाई सम्झँदा लक्ष्मिमायाको अहिले पनि गहभरी आँसु छचल्किन्छ । २०४६ सालमा बहुदल आएपनि पञ्चायती शासन ब्यवस्थामा हरण भएको आÏनो सम्पति उनको परिवारले फिर्ता पाउन सकेन । मोदनाथ प्रश्रतिको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले पनि अहिले राज्यबाट सहिद परिवारले केही पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन । तर सहिदहरुको उचित सम्मान हुनुपर्ने धारणा छ आयोग अध्यक्ष प्रश्रतिको । राज्यले सहिदको नाममा करोडौं रुपैयाँ बाँड्नु कत्तिको उचित छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
    अशोक दाहाल

    चार सपुतका बारेमा


    सहिद शुक्रराज शास्त्री । शास्त्री विसं १९९७ माघ १० गते राणाशासनबाट झुण्ड्याएर मारिए । १९९३ बाट राणाविरोधी अभियानमा लागेका थिए उनी । तर भारतका महात्मा गान्धीसंग भेट्नु उनको अपराध ठहरियो । त्यसैले नेपाल फर्किएपछि शास्त्रीलाई राणा सरकारले नजरबन्द गर्‍यो । १९९५ माघ १३ गते नजरबन्द तोडेर पनि राणाशासनविरुद्ध उभिने हिम्मत शास्त्रीमा आयो । काठमाडांैंको इन्द्रचोकमा राणाशासनविरुद्ध भएको आमसभामा उनले जनतालाई एकजुट हुन आव्हान गरे । त्यसको लगत्तै समातिएका शास्त्रीलाई राजद्रोहको अभियोगमा तीनबर्षे कैद सुनाइयो । आठवटा मुद्दामा फसाइएका शास्त्रीलाई अन्ततः १९९७ माघ ६ गते दिउासो ११ बजे सर्वस्वसहित फाँसीको सजाय सुनाइयो । त्यसपछि माघ १० गते राती झुण्ड्याएर मारियो शास्त्रीलाई ।
    देश, जनता र प्रजातन्त्रका लागि ज्यान आहुति दिए धर्मभक्त माथेमाले पनि । उनलाई पनि राणाशासनले विसं १९९७ माघ १२ गते सिफलमा फाँसी दिइयो । १९९० सालमा दशरथ चन्दसंग भेट भएपछि प्रजापरिषदका संस्थापक सदस्य भएका थिए धर्मभक्त । व्यायामको राम्रो क्षमतासमेत रहेकाले धर्मभक्तलाई राजा त्रिभुवनले व्यायाम शिक्षकसमेत बनाएका थिए । त्रिभुवनसाग नजिकिएपछि प्रजापरिषदसाग धर्मभक्तको सम्बन्ध रहेको चाल पनि राणाहरुले पाए । पक्राउपछि धर्मभक्तलाई १९९७ माघ १२ गते सिफलमा फाासी दिइयो । राणाशासनविरुद्ध लागेकै अभियोगमा दशरथ चन्दलाई पनि १९९७ माघ १५ गते राणाशासकले गोली हानी हत्या गर्‍यो । १९६० साल असारमा बैतडीको बास्कोटमा जन्मिएका चन्द सहिद माइलाका रुपमा पनि चिनिन्छन । भारतमा महात्मा गान्धीले चलाएको सत्याग्रहमा समेत सहयोगी भएका चन्दले थाइल्याण्ड पुगेर नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने योजना बनाएका थिए । प्रजापरिषदको सदस्य रहेका चन्दले गंगालालसंगै जेल जिबन बिताए । चन्दलाई राणाशासनले शोभा भगवतमिा गोली हानी मृत्युदण्ड दियो ।
    सहिद गंगालाल श्रेष्ठलाई पनि दशरथ चन्दसागै १९९७ माघ १५ गते मृत्युदण्ड दिइयो । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आइएस्सी पढ्दापढ्दै राणाशासनविरोधी अभियानमा लागेका थिए गंगालाल । महावीर स्कुलमा पढाउने गंगालाल १९९५ मा असन र इन्द्रचोकको राणाविरोधी सभामा सहभागी भएका थिए । त्यसबेला पक्राउ परेर छुटेपछि उनी प्रजापरिषदमा रहेर राणाशासनविरोधी अभियान सकि्रय भए । गंगालाललाई कार्तिक २ गते फेरि पक्राउ गरियो । सेन्ट्रल जेलबाट माघ १५ गते गंगालाललाई घरछेउकै बाटो हुँदै विष्णुमति नदीको बगरतिर लगियो र त्यहाा रहेको शोभाभगवतीमा गोली हानी गंगालाललाई मृत्युदण्ड दिइयो । देशका लागि ज्यानको आहुती दिए यी चार महान योद्धाले । नेपालीको स्वतन्त्रताका लागि राणाशासनविरोधी आन्दोलनमा बलिदानी दिए, यी नेपाली सपुतले । उनीहरुले देशका लागि गरेको प्राण आहुतिलाई पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले बर्षमा एकपटक संझिने गरेका छन् । त्यो पनि जिबन त्यागको उपलब्धीसंग जोडेर होइन, मात्रै नामसंग जोडेर ।
    प्रजातन्त्र आएपछि पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका निम्ति धेरै नेपाली छोराछोरीले जिबन अर्पिए, तानाशाही शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा । चाहे २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा शाही सरकारको गोलीमा भूटिने नेपाली हुन् या गणतन्त्र स्थापित गराउन जनयुद्धमा लागेर जिबन अर्पर्ने सपुतहरु हुन्, उनीहरुको सहादत स्मरणीय छ । तर नेपालमा सहिद दिवसका नाममा ४ जना महान् सहिदको नाममात्रै सम्भिmने परम्परा बसाइएको छ अझैपनि । देश र जनताको लागि हाँसेर ज्यान दिनेहरु अरु धेरैको नाम इतिहासका पानामा छापिएको छैन । सम्मानको नाममा जारी रहेको अपमानको यस्तो क्रम अब रोकिनु जरुरी छ ।
    अर्जुन श्रेष्ठ

    बालकृष्ण समपनि राणाकै जासुस ?


    सहिदको खेती गर्नेहरु नै जहाा सहिद दिवसका आयोजक-प्रायोजक हुन्छन, राष्ट्रका सांस्कृतिक नेता-अभिनेता हुन्छन्, त्यहाा पक्कै पनि जिउन गाह्रो हुन्छ । देश र जनताका लागि लड्ने योद्धाहरुलाई फाासीको सजाया दिने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राजा-महाराजा नै जहाा राष्ट्रपिता कहलिन्छन्, त्यहाा बााच्न साह्रो हुन्छ नै । जहाा गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथजस्ता क्रान्तिकारीलाई गोली ठोकेर मार्नेहरुका सन्तान दरसन्तान नै देशभक्त, राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक भइरहन्छन्, त्यहाा जीवन कठिन हुन्छ नै । आफ्नो जीवन समाप्त हुने निश्चित हुादाहुादै पनि मृत्युसामु नडराउने र हिंसात्मक शक्तिसामु नलत्रिने क्रान्तिकारीहरुकै जीवनले भनिरहेको छ, बााच्न जतिसुकै कठिन भए पनि सन्देह र संघर्ष गर्न छाड्नु हुन्न । श्रद्धेय सहिदहरुकै शिक्षाको प्रकाशमा उभिएर हेर्दा जोकोहीको मनमा पनि प्रश्न उठ्छ ः के राजा त्रिभुवन सहिद हुन् ? के त्रिभुवनले पनि गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथसागै सहादत पाएका थिए ? उनी सहिद हैनन् भने सहिदगेटमा त्रिभुवनको भव्य शालिक किन त ? किन उनको शालिक चारैजना महान् सहिदभन्दा माथि नि ?
    राजा-महाराजाहरु सहिदहरुमाथि पनि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खप्पिस हुादारहेछन् । अन्यथा सहिदहरुको शालिकमाथि आफ्नो मुर्ति वा आफ्ना बाबु-बाजेको शालिक ठड्याउन कलाकार र आर्किटेक्चरहरुलाई किन खटाइन्छ ? पक्कै पनि राज्यसत्ताको बल र बुद्धि देखिन्छ, तथाकथित सहिद त्रिभुवनको शालिक भएको सहिदगेटमा । सहिदकै अपमान हुनेगरी ठड्याएको सहिदगेटको टाउकोमै रहेका छन राजा त्रिभुवन । त्रिभुवन उनै राजा थिए, जसले गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथलाई फाासी दिने र गोली हान्ने सजायामा ल्याप्चे ठोके । त्रिभुवन उनै राजा थिए, जसले जनआन्दोलन बढ्दै गएपछि भारतीय दूतावासमा शरण लिए, जो भारत प्रवासमा जवाहरलाल नेहरुको गुरुयोजनामा भएको दिल्ली सम्झौतापछि राष्ट्रपिता बने ।
    क्रान्तिकारी योद्धाहरुलाई दिइएको मृत्युदण्डको फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने राजा त्रिभुवनका दुई पुस्ता र तीन जना राजाले राजतन्त्र चलाए, त्यसैले पनि नेपालीलाई जिउन गाह्रो भएको हो । जुनजुन श्री ३ महाराजाहरुले मृत्युदण्डको फैसला सुनाए, तिनका छोराछोरीसाग नाता गाासेर उनीहरुले पारिवारिक शासनलाई बलियो बनाए, त्यसैले पनि नेपाली जनताले लामो समयसम्म संघर्ष गर्नुपरेको हो । पछिल्ला राजा र राजतन्त्रका एकसेएक मतियारको अनुहार हेर्नुस्, तिनको मुखमा लागेको छ, सहिदको रातो रगतको छिटा । महाराजा जुद्ध शमशेर जबराका पनाति ज्ञानेन्द्र र पनातिनी कोमल अनि खनाति पारस शाहमात्रै हैनन्, पार्टी, प्रशासन, सेना, प्रहरी र अड्डा अदालतमा छन्, रगतले मुछिएका अपराधिका नातागोताहरुको बथान । सबैभन्दा छक्कलाग्दो पक्ष के हो भने सांस्कृतिक क्षेत्रमा सम्राटको पदमा अझै आसीन छन्, ती चार योद्धाको सहादतका लागि जिम्मेवार एक राणा । गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथलाई फाासीको सजाया दिने राणाकालीन सेनाका एक मेजर अझै सम्राटकै रुपमा स्थापित छ, राजतन्त्र अन्त्य भएपछि पनि । हो, 'नाट्य-सम्राट'का रुपमा घोषणा गरिएका व्यक्ति बालकृष्ण सम पनि हुन्, चार जना क्रान्तिकारीको सहादतका लागि जिम्मेवार सैनिक अधिकारी तथा न्यायिक समितिका सदस्य । बालकृष्ण शमशेर जबरा राणाकालीन सेनाका सामान्य मेजरमात्रै हैनन्, राणाशासनविरुद्ध क्रान्तिको उद्घोष गर्ने वीरहरुविरुद्ध बनाइएको 'केरकार तथा जााचबुझ समिति'का प्रमुख सदस्य थिए ।
    धेरैलाई तीतो लाग्नसक्छ, मेजर बालकृष्ण शमशेर निरंकुश राणाशासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दलाई केरकार गर्ने र मृत्युदण्डको कठोरतम फैसला गर्नेमध्ये एक थिए भन्दा । डा. राजेश गौतमको 'नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल प्रजा-परिषद्को भूमिका'का अनुसार सत्य यही हो, जतिसुकै तीतो भए पनि । नेपाल प्रजा-परिषद्को नाममा राजनीतिक संघर्ष गरेका व्यक्तिहरुको बयान लिन र केरकार गरी तथ्य पत्ता लगाउन बालकृष्ण शमशेरको सक्रियता कम थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले शंकर शमशेरको नेतृत्वमा बनाएको 'केरकार तथा जााचबुझ समिति'का प्रमुख सदस्य थिए बालकृष्ण शमशेर । उनीहरुकै केरकार र जााचबुझका आधारमा तय गरिएको थियो, कसैलाई फाासी दिने, कसैलाई गोली हानेर मृत्युदण्ड दिने, कसैलाई आजीवन कारबास र सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाया । यस्तो इतिहासले प्रश्न गर्दैछ, अब 'नाट्य-सम्राट' बालकृष्ण समलाई सम्झने कि लोकतन्त्रका लागि लडेका चारजना होनहार युवालाई सहिद बनाउने मेजर बालकृष्ण शमशेरलाई स्मरण गर्ने ? बालकृष्ण सम सहिदको खेतीमा मात्रै हैन, राणाशासनदेखि शाहशासनको बचाउमा समेत डुबेर लागेका थिए । 'नाट्य-सम्राट' बालकृष्ण सम नै 'हाम्रो राजा, हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ' भन्ने अवधारणा बनाउने बौद्धिक थिंक ट्यांकमध्ये एक थिए । आज सहिदको खेती गर्ने राणा, शाह खलकदेखि अन्य सम्भ्रान्तहरु नै सहिदको पूजाअर्चनामा क्रियाशील छन् । बाली लगाउने देखि बाली काट्नमा समेत सम्भं्रान्त वर्गको सक्रियताले भन्दैछ, नेपाली समाजमा लोकतन्त्रविरोधी सम्भ्रान्त वर्गको आधिपत्य हटेको छैन । यस्तो आधिपत्यविरुद्ध संघर्ष जारी छ, चाहे त्यो संघर्ष जतिसुकै पीडादायी किन नहोस् ।
    राजेन्द्र महर्जन राजनीतिक विश्लेषक

    जनयुद्धका घाइते लडाकुको पुर्नस्थापना कहिले ?

    अशोक दाहाल/
    शक्तिखोर -चितवन) ।


    २०६० सालमा विद्रोही माओवादीले गरेको वेनी आक्रमणका क्रममा माओवादी लडाकु शुक बहादुर घर्तीको टाउकामा लागेको गोलि अहिलेसम्म बाहिर निस्कन सकेको छैन । टाउकाभित्रको गोलि निकाल्दा उनको ज्यानै जाने खतरा रहेपछि चिकित्सकले पनि उनको गोली निकाल्ने हिम्मत गरेनन् । टाउकाभित्रै रहेको गोलिका कारण दाहिने आाखा र शरिरको देब्रे पट्टकिो भाग सुक्दै गएर अपाङ्ग भएका घर्ती अहिले चितवनको शक्तिखोर स्थित माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजन शिविरमा छन् । एउटा आाखा पुरै नदेखिने र कान समेत राम्रोसाग सुन्न नसक्ने घर्तीर् अरुको साहारा बिना उनी खान, दिशापिसाप गर्न र हिाडडुल गर्नपनि सक्दैनन् । आधा दशकयता घर परिवारको सम्पर्कमा समेत नरहेक घर्तीलाई सरकारले बााच्नका लागि कुनै ब्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । समाङ्ग लडाकुजस्तै सुरक्षा अंङ्गमा समायोजनका लागि जान नसकिने भएकाले उनि उचित प्याकेज सहित पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । 'म सेना वा प्रहरीमा गएर केही गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन' तेस्रो डिभिजन अन्तर्गतको कल्याण स्मृति ब्रगेटमा रहेका घर्तीले हिमालय टाइम्ससाग भने-'मलाई पुर्नस्थापनामै जान मन छ ।' आफूलाई बााचुन्जेल खान पुग्ने ब्यवस्था गरिदिए पुर्नस्थापनामा जान तयार रहेको इच्छा उनले ब्यक्त गरे । उनले आफूले जनयुद्धको घाइते र एक असाहाय लडाकु भएपनि राज्यको तर्फबाट केही पाउन नसकेकोमा दुखित भएको बताए । 'साथीहरुले जति पाएका छन् मैले पनि पाएको त्यही हो थप केही छैन' उनले भने । रोल्पामा जन्मिएका घर्तीका आमा बुबा सानैमा परलोक भएपछि पााच जनाको परिवारमा खान बस्न समस्या भएकाले माओवादी लडाकु बनेर जनयुद्धमा होमिएका थिए । सुरुमा त उनि समय समयमा घर गइरहे । तर आफूलाई गोलि लागेपछि उनी घर जान सकेका छैनन् । घाइते भएपछि उनका आफन्त पनि एक दुई पटक उनलाई भेट्न आए । तर हुादा आˆनो नहुादा सबै विरानो भनेजस्तै उनका आफन्तले पनि पााच बर्षयता उनीसाग सम्पर्क राखेका छैनन् ।
    शुक बहादुर घर्ती मात्र नभइ शक्तिखोरको कल्याण स्मृति बि्रगेडमा मात्र अन्य दुई जना यस्तै अवस्थाका घाइते बसिरहेका छन् । २०६२ सालमा सिन्धुपाल्चोकको ठोकरपौवामा सेनाको हेली आक्रमणमा बमको छर्रासागै डिलबाट लडेर घााटी भााचिएका रामेछापका राम पौडेलले पनि २ बर्ष त अस्पतालमै विताए । उनको पनि शरिरको एक पाटो पुरै नचल्ने भएको छ । हलचल गर्न समेत अरुको मद्दत चाहीने अवस्थाका पौडेल राम्रोसाग बोल्न पनि सक्दैनन् । उनका लागि पनि पुर्नस्थापनामा जानुको विकल्प छैन, भन्छन्-'म पुर्नस्थापनामै जान चाहान्छु मलाई केही चाहिादैन पनि बााचुन्जेल खाने ब्यवस्था गरिदिए पुग्छ ।' पैडेल घाइते भएको बर्षदिन वित्न नपाउादै भएको १९ दिने जनआन्दोलनमा घाइते भएका धेरैले सरकारबाट घाइतेको परिचयपत्र पाए र सुविधा लिए । उपचार खर्च पनि राज्यले नै ब्यहोर्‍यो उनिहरुको । तर जनआन्दोलनका घाइतेले उपचार गराइरहादा विर अस्पतालकै अर्को बेडमा रहेका पौडेलको उपचार खर्चका लागि सरकारले वास्ता गरेन । सबै खर्च माओवादीले नै ब्यहोरोको बताउाछन् उनि ।
    स्वास्थ्य स्थिती सुधारउन्मुख रहेपनि विना सहारा केही गर्न नसक्ने भएकाले पालैपाले एक जना लडाकु उनको हरदम निगरानीमा राख्ने गरिएको कम्पनि कमान्डर सुरेन्द्र पुरीले बताए । राम पौडेल र शुक बहादुर घर्ती जस्तै मुस्कान उपनामका अर्का लडाकुको पनि अवस्था कम दयनिय छैन । जनयुद्धमा मेरुदण्ड भााचिएका उनको अहिले पनि उपचार नै भइरहेको छ । शिविर भिभैको मडिकल विभागबाट उनको उपचार र हेरचाह हुने गरेको कम्पनि कमाण्डर पुरीले जानकारी दिए । लडाकुका ७ वटै शिविरमा यस्ता अपाङ्गहरु रहेको र उनिहरु सबै उचित पुर्नस्थापना प्याकेजको पर्खाइमा रहेको पुरी बताउाछन् । जनयुद्धमा लडेको प्रमाणित भएका कारण उनिहरु अनमिनको बहिर्गमनमा समेत नपरेपछि सरकारले कुनै ब्यवस्था गरिदिने हो की भन्ने अपेक्षामा रहेको बताउाछन् । सरकारले दिएको मासिक भत्ता उनिहरुको औषधी खर्चमै सिमित हुने भएकाले उनिहरु समस्यामा रहेको कम्पनि कमाण्डर पुरीले जानकारी दिए ।

    Saturday, January 29, 2011

    अन्यौमा माओवादी लडाकु

    अशोक दाहाल
    शक्तिखोर-चितवन/
    कुनै बेलाका एक अर्काका दुश्मन बनेका माओवादी लडाकु र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीले एकै थलोमा भेला भएर माया स्नेह र सद्भाव आदान प्रदान गरे । जनयुद्धमा एक अर्कालाई भेट्नासाथ गोलि ठोकाठोक गर्ने शक्तिहरु समेत एकै मञ्चमा दाजुभाइ, दीबहिनीजस्तै गरेर बसेपछि उनिहरुलाई पनि साँच्चिकै शान्ति आएको महसुस भयो, केही समयका लागि भएपनि । यस्तैयस्तै भावपूर्ण प्रतिक्रिया माओवादी लडाकुका ओठबाट विशेष समितिमा आएको घोषणा हुनासाथ निस्कियो । तपाईं सरकार र दलहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय झण्डा बोकिरहेकी एक माओवादी लडाकुले भनिन्-'नेताहरुलाई आँसु होइन, हाँसो देउ भन्न चाहन्छु ।'

    यो एकजना लडाकुको मात्रै मनछुने भावना हैन । सबैजसो माओवादी लडाकुले यस्तै यस्तै प्रतिक्रिया दिए, शनिबार विशेष समितिमा आएको घोषणासभापछि चितवनको शक्तिखोर शिविरमा । देशमा साँच्चिकै शान्ति आउने आशा पलाएको आभाष भयो उनिहरुलाई ।
    कुनै पार्टीको निजी सेनाको आरोप खेप्दै आएका माओवादी लडाकुलाई सेना समायोजन विशेष समिति मातहत आएको घोषणा गरिएपछि मात्र उनिहरुले महसुस गरे आफूहरु राष्ट्रको सेना बन्दै छौं भनेर । हिजोसम्म कुनै पार्टीको सेना रहेा लडाकुले विशेष समिति मातहत आएको घोषणापछि कुनै पार्टीको हैन, विशेष समितिको निर्णय मात्र मान्ने कसम खाए । तर पार्टीले जनविद्रोहका लागि निर्देशन दिए के गर्ने भन्ने अन्यौल कायमै थियो उनिहरुको मन मस्तिष्कमा ।

    हतियार सहित पहरा दिइरहेका एक माओवादी लडाकु


    जनयुद्धकालमा एकअर्कालाई भेट्नासाथ गोलि ठोकाठोक गर्ने शक्तिहरु एकै मञ्चमा दाजुभाइ, दिदीबहिनीजस्तै गरेर बसेपछि उनिहरुलाई साँच्चिकै शान्ति आएको भान भयो । माओवादी लडाकुको शिविरमा पहिलो पटक प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सनतकुमार बस्नेत र नेपाल प्रहरीका प्रमुख रमेशचन्द ठकुरी पुगे । हरेक कार्यक्रममा एकअर्काको आलोचना गर्ने नेताहरुले पनि लडाकुको शिविरमा पुगेर कसैको आलोचना गरेनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो दिन आएको देखेर लडाकुहरुको मनमा साँच्चिकै नयाँ नेपाल बन्नसक्छ की भन्ने आशा जगाइदियो ।
    अब उनिहरुलाई पनि रक्तपात र हिंसा देख्न मन छैन । देशमा पुन न्याय, शान्ति र परिवर्तनका लागि कसैले पनि लड्न नपरोस् भन्ने चाहन्ाा छ उनिहरुको दिलदिमागमा । अन्यौलग्रस्त रहेको आÏनो भविष्यमा केही उज्याला दिन आउने आशा गरेका छन् उनिहरुले । केही आशा जागे पनि उनिहरु ढुक्क भने भएका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले गरेका सम्झौता क्षणभरमै लत्याएका कैयौं घटना उनिहरुले पटक-पटक देखेकै छन् । सत्ता र शक्तिका लागि इमान्दारीता र नैतिकतालाइै लात हानेको देखेका लडाकुहरु अझै निर्धक्क भने भएका छैनन् ।

    नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र पीएलएको झण्डामा माओवादी लडाकु


    शान्ति प्रकृयामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका नागरिक अगुवा दमननाथ ढुङ्गाना पनि लडाकुको मनौवैज्ञानीक वातावरणमा सुधार आएको बताउँछन् । विशेष समितिको मातहतमा आएपनि उनिहरुको भविष्य अझै पनि राजनीतिक दलहरुको सम्बन्ध र सहमतिमै अड्केको छ । उनिहरुलाई समायोजन वा पुर्नस्थापना केमा लैजाने भन्ने निर्णय सरकार र दलहरुकै हातमा छ । १० बर्षसम्म आफन्तबाट टाढिएर, ब्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर युद्ध लडेका लडाकु आफ्नो संघर्षलाई पैसासग लेनदेन गर्न तयार छैनन । उनीहरु आफ्नो बलिदानलाई पैसामा किनेर पुनस्र्थापनामा जान दवाव नदिन आग्रह गर्छन् । तर सबै समायोजनमै जान इच्छुक भने छैनन् । कतिपयलाई समायोजन र कतिलाई पुनस्र्थापनामै जाने इच्छा छ । उनिहरुले ब्यक्तिगत इच्छा अनुसार समायोजन वा पुर्नस्थापना भइदियोस् भन्ने चाहेका छन् ।

    Sunday, January 16, 2011

    रित्तो हात फर्कियो अनमिन


    अशोक दाहाल
    नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमनका लागि विश्वासिलो अन्तराष्ट्रिय अनुगमनकर्ता बोलाउने निर्णय अनुरुप तत्कालीन प्रमुख सात दल र नेकपा माओवादीबीको संयुक्त आग्रहमा २०६३ माघ ९ गते नेपाल आएको अनमिन ठिक ४ बर्षपछि आधा काम पुरा अधुरै छाडेर फर्किादैछ । शान्ति प्रकृयाको अनुगमन, माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाको अनुगमन, माओवादी लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापनामा सहयोग, संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने कार्यादेश पाएको अनमिन रहादै शान्ति प्रकृया पुरा हुन सकेन ।
    राष्ट्रसंघले सुरुमा तोकेको अनमिनको अनमिनको कार्यकाल एक बर्षको मात्र थियो । तर उसको कार्यकालभित्र नेपालको शान्ति प्रकृयाको सुरुवात मात्र भयो, उल्लेखनिय प्रगति हुन सकेन । शान्ति प्रकृयाको पर्यवेक्षण तथा निर्वाचनमा सहयोग गर्न आएको अनमिनलाई एक चौथाइ काम पनि पुरा नभइ फर्काउन नहुने ठानेर दलहरुले पहिलो पटक अनमिनको म्याद ६ महिनाका लागि थप गर्न सुरक्षा परिषद्लाई पत्र लेखे । दलहरुको आग्रहमा सुरक्षा परिषद्को बैठकले २०६४ साल माघ ९ गते अनमिनको म्याद ६ महिना थप गर्‍यो । एवं रितले नेपालको शान्ति प्रकृया पुरा हुन समय लाग्यो २०६५ साउन ८ गते दोश्रोपटक, २०६५ माघ १० गते तेस्रो पटक, २०६६ साउन ८ गते चौथो पटक, २०६६ माघ ७ गते पाँचौँ पटक छ-छ महिनाका लागि अनमिनको म्याद थपियो । तर त्यो अवधिमा पनि शान्ति प्रकृयामा प्रगति भने हातलाग्यो शुन्य नै भयो । अन्तत अनमिनको म्याद छैटौँ पटक २०६७ बैसाख २ गते र २०६७ भदौ ३० गते चार-चार महिना गरि सातौं पटकसम्म थपियो । त्यसबीचमा पनि अनमिनको कार्य भने लोकपि्रय बन्न सकेन । नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमनमा निष्पक्षता अपनाउन नसकेको, माओवादीको प्रवक्ता बनेको लगायतका आरोप खेप्दै अनमिनले आˆनो कार्यमा सुधारको प्रयास गरिरहृयो ।
    ०६५ साउन ८ गते सुरक्षा परिषद्को बैठकले अनमिनको विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, र पोखरामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय हटाएर अनमिनको भूमिका साँघुरो गर्ने दलहरुको आग्रह स्विकार गर्‍यो । ६५ सालकै माघ १० गते सुरक्षा परिषद्ले नेपालमा अनमिन स्थापनासँगै प्रमुख रहेका इयान मार्टिनलाई फिर्ता बोलाएर करिन लनग्रेनलाई अनमिन प्रमुखको जिम्मेदावरी दिने निर्णय गर्‍यो । सुरक्षापरिषद्ले एकैबर्ष गरेका दुईवटा निर्णयले अनमिन विवादरहित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर करिन लनग्रेन पनि आएको छ महिना पनि बित्न नपाउँदै विवादमा तानिइन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गोप्य भिडियो टेपमा आÏना ७ हजार लडाकुलाई २१ हजार भनेर अनमिन तथा दलहरुलाई मनाउन सफल भएको अभिब्यक्ती सार्वजनिक भएपछि ०६६ साल जेठमा अनमिन पुन विवादमा तानियो ।
    असार १६ गते अनमिनले दलहरुलाई दिएको सारेको सेना समायोजनको ६० हप्ते कार्यतालिका समेत चरम विवादमा तानियो । यस्तै आरोह र अवरोहबीच काम गर्दै आएको अनमिनको सातौं पटक थपिएको म्यादमा समेत नेपालको शान्ति प्रकृया पुरा हुन सकेन । लडाकु समायोजन र हतियार ब्यवस्थापनका काम अधुरै रहेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले अनमिनको म्याद थपका लागि निकै 'लविङ' गर्‍यो । तर गत पुस २१ गते अनमिन प्रमुखले सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत गरेको नेपाल सम्वन्धि प्रतिवेदनलाई लिएर राष्ट्रपति सहित सरकार र माओवादीकै केही नेताहरु समेत असन्तुष्ट बने । 'नेपालमा माओवादी जनविद्रोह, राष्ट्रपति शासन वा सैन्य कु को खतरा रहेको' भन्ने उनको प्रतिवेदनको आशय नै अनमिनको म्यद थप नगर्ने अन्तिम कडि बन्यो । अन्ततः स्थापनाकालबाटै विवादीत बनेको अनमिनको विदाई पनि आलोचनाको घेराबाट बाहिरीन सकेन । फलस्वरुप अनमिनले पुस ३० गते नेपालस्थित कार्यालयमा रहेको आˆनो झण्डा झिकेर विदाईको औपचारीक घोषणा गर्‍यो । अनमिनको विदाई कार्यक्रममा सहभागि हुन आएका राष्ट्रसंघका एसिया तथा प्रश्ाान्त क्षेत्र हेर्ने राजनीतिक निर्देशक स्यामुअल ताम्राटले राष्ट्रसंका महासचिव वान कि मुनको सन्देश सुनाउादै राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रकृयामा सहयोग जारी राख्ने जानकारी गराए । 'ˆल्याग लोअरिङ' कार्यक्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधिश सहित संवैधानीक अंगका प्रमुख नेपाली सेना र माओवादी लडाकुका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरु समेत सहभागि भए । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोईराला र माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हस्त्ााक्षरित बिस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा नेपाल भित्रिएको अनमिन कुनै औपचारीक विदाई बिना रित्तो हात फर्किएको छ ।

    Wednesday, January 12, 2011

    अनमिन नहुँदा आकाशै खस्ला त ?

    अशोक दाहाल

    हो पक्कै पनि अनमिन नहुँदैमा आकाशै खस्दैन । तर अनमिन फर्किएलगत्तै नेपालको शान्ति प्रकि्रयामा एउटा खतराको घण्टि भने अवश्य बज्ने छ । चार महिने म्याद सकिएकाले अनमिनले माध १ गतेबाट आÏना सबै काम ठप्प पार्दैछ । अनमिनले काम रोकेपछि उसले गरेजस्तो चौबीसै घण्टे अनुगमन गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था नेपाली निकायले दिन नसक्ने सेना समायोजनमै खटिएका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
    अर्को जटिलता कहाँ छ भने अनमिनले प्रयोग गर्दै आएका कन्टेनर र क्यामरा राष्ट्रसंघले नेपालमै छाड्ने निर्णय गरेको छैन । माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाका हतियार राखिएका कन्टेनर र तिनको अनुगमनका लागि राखिएका क्यामरासमेत लैजाने हो भने समस्या जटिल बन्छ नै । निकै खर्चिला ती सामग्री अनमिनसँगै फिर्ता लिएर गयो भने दुवै सेना र तिनको हतियारको अनुगमन प्रकृया नै भताभुङ्ग हुनसक्ने खतरा छ ।
    अहिले माओवादी लडाकुका २८ वटा शिविर र नेपाली सेनाको छाउनीस्थित ब्यारेकमा अनमिनले ७१ जना अनुगमनकर्ता खटाएको छ । तर अनमिन बाहिरिने निश्चित भएपछि ती सबै अधिकारी अनुगमनको कामबाट बाहिरिन थालेका छन् । अनमिन गएपछि नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमनका लागि कस्तो संरचना निर्माण गर्ने कुन क्षेत्रबाट अनुगमन गर्ने यस्ता बिषयमा समेत दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन । यस्ता विषयमा असहमति चुलिएको बेला दलहरुका लागि अनमिनको बहिर्गमनको कालखण्ड चुनौतिपूर्ण समय बन्ने निश्चित छ ।
    अनमिन फर्किए पनि शान्ति प्रकृया भंग नहुने माओवादी दाबीले नेपालको शान्ति प्रकृयामा केही आशा त जगाएको छ तर त्यसमा पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । ब्यवहारमा नेपालका दलहरुका लागि शान्ति प्रकृया फलामको चिउरा सावित भइसकेको छ । अनमिनको प्रमाणिकरणमा परेका १९ हजार ६ सय दुई लडाकुमध्ये कति समायोजनमा जाने र कति पुनस्र्थापनामा जाने भन्ने बिषयमै दलहरु अल्झिरहेका छन् । यसका लागि न एकीकृत नेकपा माओवादी स्पष्ट छ न त सरकारै । लामो समयदेखि शान्ति प्रकृया तीव्र नहुनुको प्रमुख जड पनि यही समस्या हो । यसलाई चिर्ने एउटै उपाय दलहरुबीचको सहमति मात्र हो । तर त्यही सहमतिमा दलहरु चुकिरहेका छन् ।
    धेरैजसो राजनीतिज्ञहरु अनमिन फर्किए नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेर जानेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा हस्तक्षेप बढाए उत्तरतर्फ रहेको राष्ट्र चिन समेत चुपै लागेर बस्ला भन्न सकिन्न । त्यसको परिणाम नेपाल क्षेत्रीय द्वन्द्वको मैदान बन्नसक्ने संभावना समेत विश्लेषकहरुको छ । अर्कोतर्फ अनमिनको फिर्तिसँगै नेपालको शान्ति प्रकृया सहि बाटोमै जानसक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । शान्तिप्रकृया असफल भए त्यससँग जोडिएको संविधान निर्माण र राज्यको अग्रगामी रुपान्तरणको प्रकृयासमेत असफल हुनसक्छ । संविधान निर्माण प्रकृया असफल भए नेपालमा पुरानै ब्यवस्था फर्कनसक्ने खतरा रहेको समेत दावी गर्छन् यहाँका केही राजनीतिज्ञ ।
    गृहयुद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको नेपालको शान्तिप्रकि्रयालाई अनमिनले चार बर्षसम्म हुर्काउन सहयोग गरेको छ । तर चार बर्षसम्म काम गर्दा पनि दलहरुमा मायाको छाप छोड्न नसक्नु अनमिनको पनि कमजोरी हो भने चार बर्षको बबुरो शान्ति प्रकृयाले अनमिनको आवश्यकता मागिरहँदा त्यसको भाव बुझ्न नसक्नु यहाँका दलहरुको कमजोरी हो ।
    के भन्छ अनमिन
    नेपालको शान्ति प्रकृयाका लागि ठिक चार बर्षअघि दलहरुबाटै बोलाइएको भरपर्दो अनुगमनकारी निकाय हो अनमिन । २०६३ माघ १ गते शान्ति प्रकृयालाई एकै बर्षमा टुङ्गो लगाउने लक्ष्य लिएर आएको अनमिनले दलहरुबीचको असहमति र द्वन्द्वका कारण निर्धारित समयभित्र आÏनो काम पूरा गर्न सकेन । अनमिन नेपालमै हुँदा त शान्तिप्रकि्रयामा आएका ससाना समस्यालाई लिएर पनि दलहरुले अनमिनलाई नै दोष लगाए । तर अब शान्ति प्रकृयालाई अनुगमन गर्ने जिम्मा दलहरुकै काँधमा छाडेर अनमिन फर्किने भएपछि शान्ति प्रकृया कसरी अघि बढ्ने हो र दोषचाहिँ कसमाथि थोपर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले जिज्ञासाको बिषय भएको छ । अनमिनले आफू जाँदा-जाँदै पनि अधुरै छाडेर गएको शान्ति प्रकृया पूरा होस् भन्ने चाहेको छ । र जाने बेलामा नेपालको शान्ति प्रकृयाका नयाँ चुनौतिबारे दलहरुलाई चेताउने प्रयास गरॆको छ ।
    आÏनो तीन बर्षे नेपाल बसाइमा यहाँको शान्ति प्रकृयाबारे सुक्ष्म अध्ययन गरेकी अनमिन-प्रमुख करिन लनग्रेनले नेपालको शान्ति प्रकृया भंङ्ग हुनसक्ने सम्मको अनुमान गरेकी छन् । त्यतिमात्र होइन उनले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभए माओवादी जनविद्रोह राष्ट्रपति शासन वा सैन्य कुको खतराप्रति आमजनता शंका र भय व्याप्त रहेको समेत संकेत गरेकी छन् । बुधबार राती संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा नेपालको शान्ति प्रकृयाबारे बि्रफिङमा उनले भनेकी छन् ुशान्ति प्रकृयाले गति लिन नसक्दा यसलाई अनुत्पादक र ज्यादै सुस्त भन्नेहरुलाई अझ बल प्रदान मात्र गरेको छ यसबाट शान्ति प्रकृया भंङ्ग हुने जुन जोखिम देखिएको र त्यो यथार्थमा परिवर्तन हुनसक्छ ।ु
    नेपालबाट अनमिन फर्कनुभन्दा ठिक १० दिन अघिमात्र करिन लनग्रेनले नेपालको शान्ति प्रकृयाको कटु वास्तविकताबारे मुख फोरिन् । अनमिन प्रमुख लनग्रेनले नेपाली सेना र माओवादी लडाकु र तिनका हतियार अनुगमनको बैकल्पीक ब्यवस्था नभए नेपालको शान्ति प्रकृयामा समस्या उत्पन्न हुने उल्लेख गरेकी छन् । सरकारले राजीनामा दिएपछि कामचलाउ सरकारका पालामा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण प्रकृया ठप्प प्राय भएको उनले बताएकी छन् । लनग्रेनले अनमिनको अनुपस्थितीमा शान्ति प्रकृयाको अनुगमनमा प्राविधीक र कानुनी जटिलता र चुनौतिसमेत देखाएकी छन् । नेपालको अन्तरीम संविधानमै शान्ति प्रकृयाको अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघ वा कुनै निस्पक्ष निकायलाई बोलाइने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउँदा समेत कानुनी प्रावधान नसच्याइएको उनको गुनासो छ । शिविरमा रहेका १९ हजार ६ सय दुई माओवादी लडाकुको भविष्यबारे समेत लनग्रेनले चिन्ता ब्यक्त गरेकी छन् । नेपाली सेना र माओवादी लडाकुको अनुगमनसम्वन्धि उपकरण र माओवादी लडाकुका हतियार भएको कन्टेनर सरकारले माग गरिरहेपनि माओवादी र सरकार दुवै पक्षले सहमती नगरेसम्म हस्तान्तरण गर्न नसकिने उनको भनाई छ । दलहरु अझैसम्म पनि अनमिनको म्याद थप्ने वा नथप्ने नथप्ने भएको अर्काे अनुगमकारी संयन्त्र के हुने विशेष समितिले त्यस्तो जिम्मेवारी बोक्न सक्छ कि सक्दैन संंवैधानिक र कानुनी प्रावधानले छेक्छन् कि छेक्दैनन भन्ने विषयमै अलमलिएका छन् र ठोस निष्कर्ष निकाल्न भन्दै छलफलमै ब्यस्त छन् । जजसले जे-जे भनेपनि नेपालको शान्ति प्रकृयाका पाइलट यहाँका राजनीतिक दलहरुनै हुन् । उनिहरुले दिने गतिमै यहाँको शान्ति प्रकृया अघि बढ्छ । र शान्ति प्रकृयाको सुरक्षित अवतरण पनि दलहरुकै हातमा रहेको कुरालाई यहाँका दलहरुले भूल्नु हुँदैन ।

    के के थिए अनमिनका कार्यादेश
    संविधानसभाको निर्वाचनमा अनमिनले गरेको उच्च पर्यबेक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वागत गरेको थियो । तर क्यान्टोनमेन्टमा बुलेट थन्क्याएर निर्वाचनमा उत्रिएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनिदिएपछि अन्य दलले अनमिनको कडा विरोध गरे । अनमिनले निर्वाचनको निस्पक्ष पर्यवेक्षण नगरेको भन्दै तत्कालिन अनमिन प्रंमुख इयान मार्टिनलाई माओवादी प्रवक्तासम्म पनि भन्न भ्याए । संविधानसभा निर्वाचनको पर्यबेक्षण गर्ने कार्यादेश संविधानसभा निर्वाचनसंगै २०६४ सालमै सकिएको छ ।
    मानबअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्नुपर्ने अर्को कार्यादेश थियो अनमिनलाई । राष्ट्रसंघिय राजनीतिक मिसनको रुपमा २०६३ माघमा स्थापित अनमिनले ४ वर्षे अबधिमा देशको मानबअधिकारको अबस्थाबारे अनुगमन गर् यो । मानबअधिकारको अनुगमनको प्रश्नमा पनि अनमिनले विरोधका स्वरको चुनौति खेप्नुपर् यो । कोटेश्वरका ब्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा अनमिनले मानवको बाँच्न पाउने अधिकारमा निस्पक्षता नदेखाएको आरोप झेल्नुपर् यो ।
    सरकार र माओवादी दुवै पक्षलाई युद्धविराम आचारसंहिताको पालना गराउने कार्यादेश पनि अनमिनलाई थियो । ४ वर्षमा अनमिनले सरकार पक्ष र माओवादी पक्षबाट भएका युद्धविराम आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई जोडदार रुपमा उठाएको थियो । दुइ पक्षबीच भएका २५ बुँदे आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर सरकार र माओवादीका नेताले नै उत्तेजक अभिब्यक्ति दिएको र स्थानियस्तरमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक परेको अनमिनले जानकारी गराएको थियो । युद्धबिराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमन समितिले यसबारे सरकार र माओवादीलाई पटक-पटक सचेत गराउँदै आएको पनि थियो । तर अनमिन फर्किने बेलासम्म पनि तत्कालिन सकारपक्षिय दलहरु र माओवादीबाट आचारसंहिताको उल्लंघन रोकिएको छैन् । अनमिनको अनुगमन र सुझाबलाई दुबैपक्षले पालना नगर्दा राजनीतिक गतिरोध झनै लम्बिंँदै गएको छ । र अनमिन फर्किनुपर्नाको कारण पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनासंग जोडिएको बिषय हो ।
    नेपाली सेना र माओवादी सेना तथा हतियारको अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यादेश पनि अनमिनलाई दिएका थिए राजनीतिक दलहरुले । अनमिनकै निगरानीमा नेपाली सेना र माओवादी सेना आ-आफ्ना ब्यारेक र शिबिरमा रहे । प्रमाणिकरणको क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुको बहिर्गमन गरियो अनमिनकै अनुगमनमा ठूलो बिबादबीच । तर अझै शिबिरमा रहेका माओवादी लडाकुको समायोजन तथा ब्यबस्थापनको कार्यभार पूरा भएकै छैन न त कुनै मोडालिटी नै तयार भएको छ । तै पनि सहमति गर्न सकेका छैनन् राजनीतिक दलहरुले कसरी समायोजन गर्ने भनेर ?
    The United Nations and Changing World Politics