अशोक दाहाल
कोशी टप्पु पुस ६ ।
आफ्ना आमाभन्दा बढी उमेरका वृद्ध महिलाहरुलाई समेत नांगै नचाएर यौनको भोक मेट्नेहरु अरु कोही होइनन् जनावरको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी हुन् । वृद्धाहरुलाई नचाएर जनावरको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरुको जिम्मेवारीमा पर्दैन मानवीय अस्मिता बचाउने जिम्मा । त्यसैले त कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षका सुरक्षाकर्मीहरुले भने आमा सरहका यी महिलाहरुलाई नाङ्गै नाच्न लगाउँछन् ।
lgs'Ghsf ;'/IffsdL{n] lbPsf] b'v ;'gfpFb} :yflgo dlxnf
कस्तो अमानवीय ब्यवहार कस्तो सोच्न पनि नसकिने परपीडन आचरण । उमेरले साठी नाघिसकेकी यी महिला त एक प्रतिनिधि मात्र हुन् कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षबाट पिडित बनेका महिलाहरुको । यीनिजस्तै कैयौं महिलालाई पनि बन्यजन्तु आरक्षको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले यस्तै-यस्तै प्रकारका दुब्र्यवहार गर्छन । पूर्वि नेपालको सुनसरी सप्तरी र उदयपुर जिल्लाको सीमानामा पर्ने कोसी नदिको बीचमा रहेको १७३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको कोसी टप्पुबाट एक दुई महिला वा पुरुषमात्र होइन दर्जनभन्दा बढि गाविसहरुका मानिस पिडित बनेका छन् । बिभिन्न प्रजातीका लोपोन्मुख चराहरु अर्नाभैंसिलगायतका लोपोन्मुख जनावरको संरक्षणका लागि २०३२ सालमा घोषणाअनुसार सरकारले खटाएका हुन् यी सुरक्षाकर्मीलाई । यिनीहरु कोसीटप्पु बन्यजन्तु आरक्ष बन्यजन्तुका संरक्षक बनेपनि आरक्षवरपरका जनताका संरक्षक बन्न सकेनन् यिनीहरुको आँखामा मानिसको मूल्य जनावरको भन्दा कम थियो सायद । यी आरक्षका संरक्षकहरु नै स्थानिय बासिन्दाका लागि पिडक बनेका छन् परपीडाको सीमा नै नाघ्नेगरी । मध्यवर्ती क्षेत्र अर्थात् बफर जोन घोषणा गरिएको आरक्षवरपरका १७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बस्ने प्रायः सबै नागरिक कुनै न कुनै पिडामा परेकै छन् त्यो पनि सुरक्षाकर्मीबाटै । आरक्ष आसपास बस्ने माझि बोटे बाँतरलगायतका आदीवासी नागरिक कैयौं बर्षअघिबाट आरक्षमै भर पर्दै आएका छन् । माछा मार्ने निहुरो खोज्ने पटेरबाट बिभिन्न सामग्री बनाउनेबाहेक उनिहरुसँग अरु कुनै आधुनिक सीप छ न त औपचारिक स्कुले पढाइनै । त्यसैले बन जंगल नभए उनिहरुको बाँच्ने कुनै आधार छैन ।
सप्तकोसी नदिमा माछा पालेर जीविका चालउँदै आएका कमलपुर-४ मलाह बस्तिका विष्णु बहरदारलाई निकुाजका सुरक्षाकर्मीले पटकपटक यातना दिने गरेका छन् । निकुन्ज प्रशासनको यातनाबाट आहत भएका माझिहरुमा आफूहले बोलेको कुरा साचार माध्यममा आए सुरक्षाकर्मीले थप यातना दिने डर व्यापक छ । त्यसैले उनिहरु आग्रह गर्छन् कृपया यो कुरा तपाईँहरु नबजाईदिनुहोस् ।
कोसी टप्पु मध्यवर्ती क्षेत्रमा साचारकर्मीको टोलि पुग्दा निकुन्ज सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाको टोलि पनि भेटियो । माछा मार्न हिँडेका माझिहरुलाई उनिहरुले रोकीरहेका थिए । कारण उनिहरु सबैजनासँग पास थिएन ।
lgs'Gh k|j]z kf; b]vfpFb} dflem ;d'bfosf Ps o'jf
पासबिनै निकुन्ज क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सुरक्षाकर्मीले पनि कति दिन दया गर्ने र माछा नमारे यी माझिहरुले साँझ कसरी छाक टार्ने निकुन्ज प्रसासनले सबै माझिलाई पास नदिएपछि उनिहरु यस्तै समस्यामा पटक-पटक पर्ने गरेका रहेछन् ।
सयौं वर्षदेखि वनजंगलकै आधारमा जीवन गुजार्दै आएका आदीवासीहरुका लागि जीवन निर्वाहको अर्को विकल्प छैन । उनिहरु भन्छन् ः हामीलाई माछा दिँदैनो भने गोली हानेर मारिदेउ ।
कमलपुरका मात्रै होइन सप्तरीका बिभिन्न भित्री गाउँहरुमा बस्ने आदीवासी नागरिकले पनि यस्ता कैयन समस्या निकुन्ज प्रसासनबाट भोग्नुपरेको छ । निकुन्जबाट पटेर ल्याएर गुन्द्री बुन्ने लगायतका पेसा गर्दै आएका बाँतर समुदायमा पनि कम समस्या छैन ।
यी क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा स्कुल-क्याम्पसमा पढेलेखेका आदीवासीको संख्या कम छ । केही पढेलेखेका आदिवासी पनि शहर पसेपछि पुँजी बजारमै हराएका छन् । अन्य क्षेत्रबाट गएका हुनेखानेहरुले त्यस क्षेत्रमा जग्गा किनेर खेती गरेका छन् । तर आदीम कालदेखि त्यही क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका वास्तवीक आदिवासीहरु भने न त खेती गर्न नै जान्दछन् न उनिहरुसँग जग्गै छ । उनिहरुले आफूले नै बसाएका गाउँका सुकुम्बासी भएका छन् र भएका छन् आÏनै देशमा दोश्रो दर्जाका नागरिक ।
वन्यजन्तुका संरक्षणका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी पीडक भएको त देखिएकै हो । एकातिर बन्यजन्तु आरक्षले स्थानीय जनतामा दिने पिडा छँदैछ । अर्काेतिर निकुन्जको संरक्षण र रेखदेखका लागि सरकारले खटाएका पदाधीकारी आफैं भक्षक भएका उदाहरणको पनि कमी छैन । एक दुइटामा मात्र होइन देशभरका बन्यजन्तु निकुन्ज र आरक्षमा सरकारबाट नियुक्त वार्डेन नै सर्वेसर्वा हुने ब्यवस्था छ । त्यहाँका न्यायाधिस पनि वार्डेनै हुन् र मालिक पनि वार्डेन नै हुन् । हरेक निकुन्ज र आरक्षमा उपभोक्ता र निकुन्जबीच समन्वयका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसको पदेन सदस्यसचिव हुने गर्छन सम्बन्धित निकुन्ज वा आरक्षका वार्डेन नै । वार्डेनलाई कतिसम्म पनि अधिकार दिइएको छ भने उनले चाहेमा हरेक उपभोक्ता समितिबाट निर्वाचित बनेर मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिमा आएका सबै पदाधीकारीसमेत हटाईदिन सक्छन् । त्यसैले उपभोक्ता समितिका पदाधीकारी आÏनो पदको रक्षाका लागि समेत वार्डेनकै चाकडी गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तै घटनाका एक उदाहरण हुन् उपभोक्ता समिति श्रीपुर हरिपुरका अध्यक्ष दयाशंकर झा । कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन अशोक रामसँग कुरो नमिलेपछि उपभोक्ता समितिबाट निकालिएका उनि वार्डेनको दिलखुस गराएपछि पुर्नबहाली भए । त्यसैले उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा वार्डेनले र वार्डेनको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीले केयौं भ्रष्टाचार गरेका प्रमाण हुँदाहुँदै पनि चुपचाप बस्न बाध्य हुन्छन् बन उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरु ।
कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षभित्र नपसौं साँझबिहानको छाकै नटर्ने पसौं जरिवाना तिर्नूपर्ने । हो आरक्षभित्र स्थानीय जनता र तिनका जनावर पसे भने उनीहरुले जरिवाना लाग्छ । तर कोसी टप्पुवरपरका आदीवासी जनजाती दलित र मुस्लिम परिवारसँग् जरिवाना रकम तिर्नसक्ने आम्दामी छैन । त्यसैले उनिहरु भाँडाकुँडासमेत बेचेर पनि जरिवाना तीर्न विवश छन् । निकुन्जमा अवैध रुपमा प्रवेश गरेको मान्छे पक्राउ परे पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच सय पचास सम्म भैसिको दुई सय गाईको १०० र बाख्रो ५० रुपैयाँ जरिवाना तीर्नुपर्छ ।
कोसी टप्पुको सुनसरी क्षेत्रमा बाढीले बगाएका कारण गाइबस्तु र बाख्राको चरन छैन । न त काटेर लगाउन कतै हरियोपरियो नै बाँकी छ । चरन छ त कोसी टप्पुमा मात्रै । त्यसैले घरपालुवा जनावर पटकपटक निकुन्जमा प्रवेश गर्छन । उनिहरुका लागि पस्नुको विकल्प पनि छैन ।
कहिलेकाहीँ निकुन्ज प्रशासन कति हदसम्म क्रुर हुन्छ भने चरनमा गएका स्थानीयका जनावरको हत्या गर्न समेत पछि पर्दैन र सिकार हुन्छन् स्थानीय जनता ।
दिउँसो गाइबस्तु निकुन्ज प्रवेश गरेको निहुँमा राती आएर स्थानीय महिलाहरुलाई समेत दुब्र्यवहार गर्छन निकुन्जका सुरक्षाकर्मीहरु ।
महिलालाई बुट र बन्दुकको कुन्दाले हान्नेजस्ता निर्दयी ब्यवहार गर्छन वन र जंगलको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु ।
कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा मात्र होइन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा समेत सुरक्षाकर्मीको दुब्र्यवहार आततायी खालको छ । निकुन्जमा खटिएको नेपाली सेनाका जवानहरुले त्यहाँका माझि महिलालाई बलात्कार गर्नेसम्मको धम्की सहजै दिन्छन् मानौं ती महिलाहरु जनावरभन्दा पनि तुच्छ हुन् ।
निकुन्जमा माछा मार्न जाने माझि परिवारका नारीहरुलाई अश्लिल शब्दले गाली गर्ने त समान्य नै भइसकेको छ यो क्षेत्रमा पनि । तर यस्तै उत्पीडन लामो समयदेखि चुपचाप सहन बाध्य छन् संगठित र संघर्षशील हुन नसकेका दोस्रो दर्जाका नेपाली नागरिकहरु । अनि तिनकै मौनताको संस्कृतिको फाइदा लुट्छन् जंगल र जनावरको सुरक्षाको ठेक्का दिइएका सैनिक र अन्य सुरक्षाकर्मीहरु ।
सबै क्षेत्रको कुरा नयाँ संविधानमा समावेश गर्न सकियोस् र सबैका पिडा सम्वन्धित निकायसम्म पुर् याउन सकियोस् भनेर निर्माण गरियो ६ सय एक जनाको जम्बो संविधानसभा । तर बन्यजन्तु आरक्षका पिडित आदीवासिका दुख हेर्ने आँखा र सुन्ने कान त्यसको पनि नभएझै भान भएको छ । कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा स्थानीय गाइबस्तु प्रवेश गर्नासाथ त्यसका धनीले जरिवाना तीर्नुपर्छ । तर आरक्षका जनावर गाउँ-गाउँमा प्रवेश गरेर जति क्षति गरेपनि त्यसको क्षतिपुर्ति दिने कुनै ब्यवस्था छैन नेपालको कानुनमा ।
त्यसैले २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनको माग उठिरहेकेा छ तर यसको सुनुवाई कतैबाट भएको छैन अहिलेसम्म ।
कोसी टप्पु मध्यवती क्षेत्रका सुनसरी वा सप्तरी होस् वा चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका नवलपरासी वा चितवनै किन नहोस् सबै क्षेत्रमा यस्तै एकपक्षीय कानुनका समस्या छन ।
xflQmsf] cfqmd0faf6 3fOt] k'0f{ axfb'/ dflem, pgn] xfn;Dd Ifltk'lt{ kfPsf 5}gg\ .
कोसी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा मात्रै होइन नेपालका सबै आरक्ष र निकुन्ज संरक्षणका लागि स्थानीयबासीमा चेतना विकास र अधिकारको आवश्यकता छ । आरक्ष र निकुन्जवरपर बासोवास गर्ने जनताले संरक्षण गरेमात्र वनजंगल र जनवारको संरक्षण संभव छ । तर उनिहरुलाई निकुन्ज र आरक्षणले उल्टै दुख पिडा र यातना दिँदै बस्यो भने आरक्ष र आरक्षका संरक्षणकर्ताप्रति जनतामा घृणा पैदा हुनसक्छ । विकास र अधिकार कोसीवरपरका माझिहरुको गुनासो पनि त्यही छ । उनिहरुले त्यस क्षेत्रमा हुने माछाका भूराहरुको संरक्षणका लागि हरसंभव प्रयास गर्छन ।
तर नाफाका लागि जे पनि गर्नै तस्करहरुले नदि र पोखरीमा हाल्ने बिषले त्यस क्षेत्रमा भएका सबै प्राणीको अस्तित्वै समाप्त पार्छ । यस्ता नाफाखोररुमाथि कारबाही र वास्तविक संरक्षणकता जनताका विचास र अधिकारको संरक्षणका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान पुर् याउनु आवश्यक छ ।
