रित्तो हात फर्कियो अनमिन

अशोक दाहाल
नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमनका लागि विश्वासिलो अन्तराष्ट्रिय अनुगमनकर्ता बोलाउने निर्णय अनुरुप तत्कालीन प्रमुख सात दल र नेकपा माओवादीबीको संयुक्त आग्रहमा २०६३ माघ ९ गते नेपाल आएको अनमिन ठिक ४ बर्षपछि आधा काम पुरा अधुरै छाडेर फर्किादैछ । शान्ति प्रकृयाको अनुगमन, माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाको अनुगमन, माओवादी लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापनामा सहयोग, संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने कार्यादेश पाएको अनमिन रहादै शान्ति प्रकृया पुरा हुन सकेन ।
राष्ट्रसंघले सुरुमा तोकेको अनमिनको अनमिनको कार्यकाल एक बर्षको मात्र थियो । तर उसको कार्यकालभित्र नेपालको शान्ति प्रकृयाको सुरुवात मात्र भयो, उल्लेखनिय प्रगति हुन सकेन । शान्ति प्रकृयाको पर्यवेक्षण तथा निर्वाचनमा सहयोग गर्न आएको अनमिनलाई एक चौथाइ काम पनि पुरा नभइ फर्काउन नहुने ठानेर दलहरुले पहिलो पटक अनमिनको म्याद ६ महिनाका लागि थप गर्न सुरक्षा परिषद्लाई पत्र लेखे । दलहरुको आग्रहमा सुरक्षा परिषद्को बैठकले २०६४ साल माघ ९ गते अनमिनको म्याद ६ महिना थप गर्‍यो । एवं रितले नेपालको शान्ति प्रकृया पुरा हुन समय लाग्यो २०६५ साउन ८ गते दोश्रोपटक, २०६५ माघ १० गते तेस्रो पटक, २०६६ साउन ८ गते चौथो पटक, २०६६ माघ ७ गते पाँचौँ पटक छ-छ महिनाका लागि अनमिनको म्याद थपियो । तर त्यो अवधिमा पनि शान्ति प्रकृयामा प्रगति भने हातलाग्यो शुन्य नै भयो । अन्तत अनमिनको म्याद छैटौँ पटक २०६७ बैसाख २ गते र २०६७ भदौ ३० गते चार-चार महिना गरि सातौं पटकसम्म थपियो । त्यसबीचमा पनि अनमिनको कार्य भने लोकपि्रय बन्न सकेन । नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमनमा निष्पक्षता अपनाउन नसकेको, माओवादीको प्रवक्ता बनेको लगायतका आरोप खेप्दै अनमिनले आˆनो कार्यमा सुधारको प्रयास गरिरहृयो ।
०६५ साउन ८ गते सुरक्षा परिषद्को बैठकले अनमिनको विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, र पोखरामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय हटाएर अनमिनको भूमिका साँघुरो गर्ने दलहरुको आग्रह स्विकार गर्‍यो । ६५ सालकै माघ १० गते सुरक्षा परिषद्ले नेपालमा अनमिन स्थापनासँगै प्रमुख रहेका इयान मार्टिनलाई फिर्ता बोलाएर करिन लनग्रेनलाई अनमिन प्रमुखको जिम्मेदावरी दिने निर्णय गर्‍यो । सुरक्षापरिषद्ले एकैबर्ष गरेका दुईवटा निर्णयले अनमिन विवादरहित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर करिन लनग्रेन पनि आएको छ महिना पनि बित्न नपाउँदै विवादमा तानिइन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गोप्य भिडियो टेपमा आÏना ७ हजार लडाकुलाई २१ हजार भनेर अनमिन तथा दलहरुलाई मनाउन सफल भएको अभिब्यक्ती सार्वजनिक भएपछि ०६६ साल जेठमा अनमिन पुन विवादमा तानियो ।
असार १६ गते अनमिनले दलहरुलाई दिएको सारेको सेना समायोजनको ६० हप्ते कार्यतालिका समेत चरम विवादमा तानियो । यस्तै आरोह र अवरोहबीच काम गर्दै आएको अनमिनको सातौं पटक थपिएको म्यादमा समेत नेपालको शान्ति प्रकृया पुरा हुन सकेन । लडाकु समायोजन र हतियार ब्यवस्थापनका काम अधुरै रहेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले अनमिनको म्याद थपका लागि निकै 'लविङ' गर्‍यो । तर गत पुस २१ गते अनमिन प्रमुखले सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत गरेको नेपाल सम्वन्धि प्रतिवेदनलाई लिएर राष्ट्रपति सहित सरकार र माओवादीकै केही नेताहरु समेत असन्तुष्ट बने । 'नेपालमा माओवादी जनविद्रोह, राष्ट्रपति शासन वा सैन्य कु को खतरा रहेको' भन्ने उनको प्रतिवेदनको आशय नै अनमिनको म्यद थप नगर्ने अन्तिम कडि बन्यो । अन्ततः स्थापनाकालबाटै विवादीत बनेको अनमिनको विदाई पनि आलोचनाको घेराबाट बाहिरीन सकेन । फलस्वरुप अनमिनले पुस ३० गते नेपालस्थित कार्यालयमा रहेको आˆनो झण्डा झिकेर विदाईको औपचारीक घोषणा गर्‍यो । अनमिनको विदाई कार्यक्रममा सहभागि हुन आएका राष्ट्रसंघका एसिया तथा प्रश्ाान्त क्षेत्र हेर्ने राजनीतिक निर्देशक स्यामुअल ताम्राटले राष्ट्रसंका महासचिव वान कि मुनको सन्देश सुनाउादै राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रकृयामा सहयोग जारी राख्ने जानकारी गराए । 'ˆल्याग लोअरिङ' कार्यक्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधिश सहित संवैधानीक अंगका प्रमुख नेपाली सेना र माओवादी लडाकुका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरु समेत सहभागि भए । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोईराला र माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हस्त्ााक्षरित बिस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा नेपाल भित्रिएको अनमिन कुनै औपचारीक विदाई बिना रित्तो हात फर्किएको छ ।