अनमिन नहुँदा आकाशै खस्ला त ?

अशोक दाहाल

हो पक्कै पनि अनमिन नहुँदैमा आकाशै खस्दैन । तर अनमिन फर्किएलगत्तै नेपालको शान्ति प्रकि्रयामा एउटा खतराको घण्टि भने अवश्य बज्ने छ । चार महिने म्याद सकिएकाले अनमिनले माध १ गतेबाट आÏना सबै काम ठप्प पार्दैछ । अनमिनले काम रोकेपछि उसले गरेजस्तो चौबीसै घण्टे अनुगमन गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था नेपाली निकायले दिन नसक्ने सेना समायोजनमै खटिएका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
अर्को जटिलता कहाँ छ भने अनमिनले प्रयोग गर्दै आएका कन्टेनर र क्यामरा राष्ट्रसंघले नेपालमै छाड्ने निर्णय गरेको छैन । माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाका हतियार राखिएका कन्टेनर र तिनको अनुगमनका लागि राखिएका क्यामरासमेत लैजाने हो भने समस्या जटिल बन्छ नै । निकै खर्चिला ती सामग्री अनमिनसँगै फिर्ता लिएर गयो भने दुवै सेना र तिनको हतियारको अनुगमन प्रकृया नै भताभुङ्ग हुनसक्ने खतरा छ ।
अहिले माओवादी लडाकुका २८ वटा शिविर र नेपाली सेनाको छाउनीस्थित ब्यारेकमा अनमिनले ७१ जना अनुगमनकर्ता खटाएको छ । तर अनमिन बाहिरिने निश्चित भएपछि ती सबै अधिकारी अनुगमनको कामबाट बाहिरिन थालेका छन् । अनमिन गएपछि नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमनका लागि कस्तो संरचना निर्माण गर्ने कुन क्षेत्रबाट अनुगमन गर्ने यस्ता बिषयमा समेत दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन । यस्ता विषयमा असहमति चुलिएको बेला दलहरुका लागि अनमिनको बहिर्गमनको कालखण्ड चुनौतिपूर्ण समय बन्ने निश्चित छ ।
अनमिन फर्किए पनि शान्ति प्रकृया भंग नहुने माओवादी दाबीले नेपालको शान्ति प्रकृयामा केही आशा त जगाएको छ तर त्यसमा पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । ब्यवहारमा नेपालका दलहरुका लागि शान्ति प्रकृया फलामको चिउरा सावित भइसकेको छ । अनमिनको प्रमाणिकरणमा परेका १९ हजार ६ सय दुई लडाकुमध्ये कति समायोजनमा जाने र कति पुनस्र्थापनामा जाने भन्ने बिषयमै दलहरु अल्झिरहेका छन् । यसका लागि न एकीकृत नेकपा माओवादी स्पष्ट छ न त सरकारै । लामो समयदेखि शान्ति प्रकृया तीव्र नहुनुको प्रमुख जड पनि यही समस्या हो । यसलाई चिर्ने एउटै उपाय दलहरुबीचको सहमति मात्र हो । तर त्यही सहमतिमा दलहरु चुकिरहेका छन् ।
धेरैजसो राजनीतिज्ञहरु अनमिन फर्किए नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेर जानेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा हस्तक्षेप बढाए उत्तरतर्फ रहेको राष्ट्र चिन समेत चुपै लागेर बस्ला भन्न सकिन्न । त्यसको परिणाम नेपाल क्षेत्रीय द्वन्द्वको मैदान बन्नसक्ने संभावना समेत विश्लेषकहरुको छ । अर्कोतर्फ अनमिनको फिर्तिसँगै नेपालको शान्ति प्रकृया सहि बाटोमै जानसक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । शान्तिप्रकृया असफल भए त्यससँग जोडिएको संविधान निर्माण र राज्यको अग्रगामी रुपान्तरणको प्रकृयासमेत असफल हुनसक्छ । संविधान निर्माण प्रकृया असफल भए नेपालमा पुरानै ब्यवस्था फर्कनसक्ने खतरा रहेको समेत दावी गर्छन् यहाँका केही राजनीतिज्ञ ।
गृहयुद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको नेपालको शान्तिप्रकि्रयालाई अनमिनले चार बर्षसम्म हुर्काउन सहयोग गरेको छ । तर चार बर्षसम्म काम गर्दा पनि दलहरुमा मायाको छाप छोड्न नसक्नु अनमिनको पनि कमजोरी हो भने चार बर्षको बबुरो शान्ति प्रकृयाले अनमिनको आवश्यकता मागिरहँदा त्यसको भाव बुझ्न नसक्नु यहाँका दलहरुको कमजोरी हो ।
के भन्छ अनमिन
नेपालको शान्ति प्रकृयाका लागि ठिक चार बर्षअघि दलहरुबाटै बोलाइएको भरपर्दो अनुगमनकारी निकाय हो अनमिन । २०६३ माघ १ गते शान्ति प्रकृयालाई एकै बर्षमा टुङ्गो लगाउने लक्ष्य लिएर आएको अनमिनले दलहरुबीचको असहमति र द्वन्द्वका कारण निर्धारित समयभित्र आÏनो काम पूरा गर्न सकेन । अनमिन नेपालमै हुँदा त शान्तिप्रकि्रयामा आएका ससाना समस्यालाई लिएर पनि दलहरुले अनमिनलाई नै दोष लगाए । तर अब शान्ति प्रकृयालाई अनुगमन गर्ने जिम्मा दलहरुकै काँधमा छाडेर अनमिन फर्किने भएपछि शान्ति प्रकृया कसरी अघि बढ्ने हो र दोषचाहिँ कसमाथि थोपर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले जिज्ञासाको बिषय भएको छ । अनमिनले आफू जाँदा-जाँदै पनि अधुरै छाडेर गएको शान्ति प्रकृया पूरा होस् भन्ने चाहेको छ । र जाने बेलामा नेपालको शान्ति प्रकृयाका नयाँ चुनौतिबारे दलहरुलाई चेताउने प्रयास गरॆको छ ।
आÏनो तीन बर्षे नेपाल बसाइमा यहाँको शान्ति प्रकृयाबारे सुक्ष्म अध्ययन गरेकी अनमिन-प्रमुख करिन लनग्रेनले नेपालको शान्ति प्रकृया भंङ्ग हुनसक्ने सम्मको अनुमान गरेकी छन् । त्यतिमात्र होइन उनले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभए माओवादी जनविद्रोह राष्ट्रपति शासन वा सैन्य कुको खतराप्रति आमजनता शंका र भय व्याप्त रहेको समेत संकेत गरेकी छन् । बुधबार राती संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा नेपालको शान्ति प्रकृयाबारे बि्रफिङमा उनले भनेकी छन् ुशान्ति प्रकृयाले गति लिन नसक्दा यसलाई अनुत्पादक र ज्यादै सुस्त भन्नेहरुलाई अझ बल प्रदान मात्र गरेको छ यसबाट शान्ति प्रकृया भंङ्ग हुने जुन जोखिम देखिएको र त्यो यथार्थमा परिवर्तन हुनसक्छ ।ु
नेपालबाट अनमिन फर्कनुभन्दा ठिक १० दिन अघिमात्र करिन लनग्रेनले नेपालको शान्ति प्रकृयाको कटु वास्तविकताबारे मुख फोरिन् । अनमिन प्रमुख लनग्रेनले नेपाली सेना र माओवादी लडाकु र तिनका हतियार अनुगमनको बैकल्पीक ब्यवस्था नभए नेपालको शान्ति प्रकृयामा समस्या उत्पन्न हुने उल्लेख गरेकी छन् । सरकारले राजीनामा दिएपछि कामचलाउ सरकारका पालामा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण प्रकृया ठप्प प्राय भएको उनले बताएकी छन् । लनग्रेनले अनमिनको अनुपस्थितीमा शान्ति प्रकृयाको अनुगमनमा प्राविधीक र कानुनी जटिलता र चुनौतिसमेत देखाएकी छन् । नेपालको अन्तरीम संविधानमै शान्ति प्रकृयाको अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघ वा कुनै निस्पक्ष निकायलाई बोलाइने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउँदा समेत कानुनी प्रावधान नसच्याइएको उनको गुनासो छ । शिविरमा रहेका १९ हजार ६ सय दुई माओवादी लडाकुको भविष्यबारे समेत लनग्रेनले चिन्ता ब्यक्त गरेकी छन् । नेपाली सेना र माओवादी लडाकुको अनुगमनसम्वन्धि उपकरण र माओवादी लडाकुका हतियार भएको कन्टेनर सरकारले माग गरिरहेपनि माओवादी र सरकार दुवै पक्षले सहमती नगरेसम्म हस्तान्तरण गर्न नसकिने उनको भनाई छ । दलहरु अझैसम्म पनि अनमिनको म्याद थप्ने वा नथप्ने नथप्ने भएको अर्काे अनुगमकारी संयन्त्र के हुने विशेष समितिले त्यस्तो जिम्मेवारी बोक्न सक्छ कि सक्दैन संंवैधानिक र कानुनी प्रावधानले छेक्छन् कि छेक्दैनन भन्ने विषयमै अलमलिएका छन् र ठोस निष्कर्ष निकाल्न भन्दै छलफलमै ब्यस्त छन् । जजसले जे-जे भनेपनि नेपालको शान्ति प्रकृयाका पाइलट यहाँका राजनीतिक दलहरुनै हुन् । उनिहरुले दिने गतिमै यहाँको शान्ति प्रकृया अघि बढ्छ । र शान्ति प्रकृयाको सुरक्षित अवतरण पनि दलहरुकै हातमा रहेको कुरालाई यहाँका दलहरुले भूल्नु हुँदैन ।

के के थिए अनमिनका कार्यादेश
संविधानसभाको निर्वाचनमा अनमिनले गरेको उच्च पर्यबेक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वागत गरेको थियो । तर क्यान्टोनमेन्टमा बुलेट थन्क्याएर निर्वाचनमा उत्रिएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनिदिएपछि अन्य दलले अनमिनको कडा विरोध गरे । अनमिनले निर्वाचनको निस्पक्ष पर्यवेक्षण नगरेको भन्दै तत्कालिन अनमिन प्रंमुख इयान मार्टिनलाई माओवादी प्रवक्तासम्म पनि भन्न भ्याए । संविधानसभा निर्वाचनको पर्यबेक्षण गर्ने कार्यादेश संविधानसभा निर्वाचनसंगै २०६४ सालमै सकिएको छ ।
मानबअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्नुपर्ने अर्को कार्यादेश थियो अनमिनलाई । राष्ट्रसंघिय राजनीतिक मिसनको रुपमा २०६३ माघमा स्थापित अनमिनले ४ वर्षे अबधिमा देशको मानबअधिकारको अबस्थाबारे अनुगमन गर् यो । मानबअधिकारको अनुगमनको प्रश्नमा पनि अनमिनले विरोधका स्वरको चुनौति खेप्नुपर् यो । कोटेश्वरका ब्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा अनमिनले मानवको बाँच्न पाउने अधिकारमा निस्पक्षता नदेखाएको आरोप झेल्नुपर् यो ।
सरकार र माओवादी दुवै पक्षलाई युद्धविराम आचारसंहिताको पालना गराउने कार्यादेश पनि अनमिनलाई थियो । ४ वर्षमा अनमिनले सरकार पक्ष र माओवादी पक्षबाट भएका युद्धविराम आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई जोडदार रुपमा उठाएको थियो । दुइ पक्षबीच भएका २५ बुँदे आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर सरकार र माओवादीका नेताले नै उत्तेजक अभिब्यक्ति दिएको र स्थानियस्तरमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक परेको अनमिनले जानकारी गराएको थियो । युद्धबिराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमन समितिले यसबारे सरकार र माओवादीलाई पटक-पटक सचेत गराउँदै आएको पनि थियो । तर अनमिन फर्किने बेलासम्म पनि तत्कालिन सकारपक्षिय दलहरु र माओवादीबाट आचारसंहिताको उल्लंघन रोकिएको छैन् । अनमिनको अनुगमन र सुझाबलाई दुबैपक्षले पालना नगर्दा राजनीतिक गतिरोध झनै लम्बिंँदै गएको छ । र अनमिन फर्किनुपर्नाको कारण पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनासंग जोडिएको बिषय हो ।
नेपाली सेना र माओवादी सेना तथा हतियारको अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यादेश पनि अनमिनलाई दिएका थिए राजनीतिक दलहरुले । अनमिनकै निगरानीमा नेपाली सेना र माओवादी सेना आ-आफ्ना ब्यारेक र शिबिरमा रहे । प्रमाणिकरणको क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुको बहिर्गमन गरियो अनमिनकै अनुगमनमा ठूलो बिबादबीच । तर अझै शिबिरमा रहेका माओवादी लडाकुको समायोजन तथा ब्यबस्थापनको कार्यभार पूरा भएकै छैन न त कुनै मोडालिटी नै तयार भएको छ । तै पनि सहमति गर्न सकेका छैनन् राजनीतिक दलहरुले कसरी समायोजन गर्ने भनेर ?
The United Nations and Changing World Politics